ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਾਂਚ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣਾਂ 2025 (64-ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ) ’ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਜਲੰਧਰ, 7 ਜੂਨ : ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਾਂਚ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣਾਂ 2025 (64-ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ) ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਜਲੰਧਰ ਮਨਵਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਸੀਜਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਫ਼ਤਰ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ (1800-180-2141) ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ (7589166713) ਵਾਲਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਕਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਨਕਦੀ ਆਦਿ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀ.ਈ.ਓ.) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਕਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ (AIU) ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦੀ ਆਦਿ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।