ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ. ਬੈਂਸ ਇਥੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਯ ਸਿਖਿਆ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗਈ। ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਰਮਨ,ਥਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂਡਰਿਨ ਵਾਂਗ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਰਖਕੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਲਦ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ, ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਤੇ ਸਰਦੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਬਲਾਕ ਚੇਨ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨਤਾ (ਏ.ਆਈ,) ਡਿਜੀਟਲ ਲਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
