ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਮਈ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ (ਬਿਜਲੀ) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ (ਸਿੰਚਾਈ) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਕਿਤੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ‘ਤਰਜੀਹ’ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਰਵਾਇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੁਖ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਸੂਬਾ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਝੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਹਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸੇ ‘ਚੂਕ’ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਤੈਅ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ‘ਤੇ ਤੰਜ ਕਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਅਜੇ ਛੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
About the Author
