ਪਿੰਡ ਮੱਸੇਵਾਲ ਦੇ 72 ਘਰਾਂ ਨੂੰ “ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ” ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ

ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 08 ਅਕਤੂਬਰ: ਪਿੰਡ ਮੱਸੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ “ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ” ਕੁੱਲ 72 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

       ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਚ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ।

      ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

      ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਪਟਵਾਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

      ਪਿੰਡ ਮੱਸੇਵਾਲ ਦੇ 72 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਖਰੀਦਣ, ਲੋਨ ਲੈਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਬਣੇਗੀ।