Mindblown: a blog about philosophy.

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 13 ਦਸੰਬਰ 2025– ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ–ਕਮ–ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਅੱਜ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਛੇਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।  ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 33,181 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30,298 ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ। ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ₹59,09,14,425/- ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁੱਲ 26 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਬੈਂਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 3-3 ਬੈਂਚ ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਗਾਈ ਗਈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਗਰਮ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼, ਅਰਥਾਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਦੇਪੂਰਣ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੀ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਨੈਗੋਸ਼ਿਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵਿਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਜੇ.ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ., ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੇਸ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਬਨਾਮ ਐਮ/ਐਸ ਪਾਲ ਟੇਲਰਜ਼, ਜੋ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025–26 ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ₹6,05,561.40/- ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ₹4,23,000/- ਵਿੱਚ ਨਿਪਟ ਗਿਆ। ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾ. ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ., ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵਿਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਜੇ.ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ., ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਐਮ/ਐਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਬਨਾਮ ਐਮ/ਐਸ ਏ.ਪੀ. ਆਟੋ ਪਿਸਟਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਜੋ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਬਿਤ ਸੀ, ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਿਸ. ਤਰਜਾਨੀ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ., ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਰਸਟ ਕਲਾਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਨੈਗੋਸ਼ਿਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਐਮ/ਐਸ ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਐਂਡ ਸਨਜ਼ ਬਨਾਮ ਸੰਜੇ ਖੰਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ₹16,25,000/- ਦੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਸ. ਨੀਲਮ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ,  ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ 2019 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਰਹੇ ਕਈ ਨੈਗੋਸ਼ਿਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈਕ ਰਕਮਾਂ ₹20,000/- ਤੋਂ ₹5,00,000/- ਤੱਕ ਸਨ, ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਰਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੀ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ  ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵਿਜ਼ਨ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਵਿਕਾਸ ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ  ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਐਚ.ਐਸ. ਨਿੱਜਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਅਜਨਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਵਸੂਲੀ, ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਧਰੀ।