ਲਹਿਰਾ/ ਮੂਣਕ, 27 ਜੁਲਾਈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾ ਵਿਖੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਹਲਕਾ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਉਣ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰਨੇ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਲਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਮੂਣਕ ਵਿਖੇ ਕਰੀਬ 05 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੀਣ ਲਈ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਘਰ ਘਰ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਹਿਤ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ
ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਗੁਰਨੇ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਲਹਿਰਾ-ਜਾਖਲ ਰੋਡ ਤਕ ਦੀ ਕਰੀਬ 01.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 18 ਫੁੱਟ ਕਰ ਕੇ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰਨੇ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਕ ਦੀ ਸੜਕ ਦੀ ਕਰੀਬ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਲਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਲਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁਟਾਲ ਖੁਰਦ ਤਕ ਦੀ ਕਰੀਬ 03.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦੀ ਕਰੀਬ 01 ਕਰੋੜ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ 10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 18 ਫੁੱਟ ਕਰ ਕੇ ਅਪਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰੀਬ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪਿੰਡ ਲਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰੋਕਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਤਾਂ “ਨਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ” ਸੂਬੇ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਝਲਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਡੱਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰਤੀ ਉਪਰੰਤ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਚੌੜੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਪਾੜ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤੇ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗੱਟੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਹਰਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਖੇਤ ਤਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨਾਲ
ਕਈ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹਿਤ “ਆਪ” ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 3264 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 62 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 86 ਫ਼ੀਸਦ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਥਾਈ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਏ. ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ,
ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਗੁਰਪੀਤ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਾਸਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਲਹਿਲ ਕਲਾਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੂਨਕ, ਮਿੱਠੂ ਸੈਣੀ, ਅਰੂਣ ਜਿੰਦਲ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ, ਬੱਬੂ ਸਿੰਘ, ਬੱਬੂ ਸਿੰਗਲਾ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੀਰਭਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਖਨੌਰੀ ਮੰਡੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਂਸਲ, ਜੀਤੀ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਮਹਾਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕੌਂਸਲਰ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਖਨੌਰੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਨੂੀਆ ਕੌਂਸਲਰ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਕੌਂਸਲਰ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਖਨੌਰੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੌਂਸਲਰ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਗੁਰਨੇ ਕਲਾਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਨੇ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਨੇ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।