ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 2 ਸਤੰਬਰ : ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਪੱਖ ਲਏ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਕਤਰਫਾ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਕੇ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਫ਼ਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਡ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ‘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਕਾਬਿਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ ।
ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਅਸਿਹਣਯੋਗ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਮਨਘੜਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ ।
ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੋਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰ ਤੱਕ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2023 ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਕੰਮ, ਜੂਸ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਖਾਣਾ, ਯਾਤਾਯਾਤ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਚੂਨੇ ਦੇ ਗਲਤ ਬਿੱਲ, ਫਰਜ਼ੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੇਵਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਹੈ ।
ਖੇਡ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ, ਸਮੇਤ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਡੀ ਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਏ ਸੀ (ਜੀ) ਤੁਸ਼ਿਤਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਏ ਸੀ (ਜੀ) ਤੁਸ਼ਿਤਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰ -ਵਾਰ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣ ਤੇ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਾਸੋਂ ਮਾਰਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 11 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ । ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਛੱਤਰ ਮਾਹਲਾ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਤੋਂ 16 ਅਗਸਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ 10 ਸਤੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਜਾ ਸਕੇ ।