ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਪਰੈਲ

ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ਼ਾ ਵਾਂਗ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019-20 ਤੱਕ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਉੱਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦਾ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉਪਰ ਪਿਆ।

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾਣਾ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ੈਲਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।