ਸਮਾਣਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਮਈ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮਾਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਖੁਦ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੱਖਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 25 ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਵਰਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਖੋਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਫਾਈਬਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 25-26 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 78 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸਿਆ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
Leave a Reply