April 2, 2026
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 16 ਮਾਰਚ 2024 (                             )–                 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਘਣਸ਼ਾਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿ੍ਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ, ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਬਾਬਤ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਰਚਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ  ੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਮੌਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।                  ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੀ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 127 ਏ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਫਲਟ ਜਾਂ ਪੋਸਟਰ ਤਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਤੇ ਪਿ੍ਰੰਟਰ ਅਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵਲੋਂ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਘੋਸਣਾ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿ੍ਰੰਟਰ ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਵੀ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਿ੍ਰੰਟਰ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲਘੰਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।                 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿ੍ਰੰਟ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੀ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 77(1) ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛੱਪੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 171 ਐੱਚ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।   ਉਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਦੀ ਕਢਾਉਣ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੈਸ਼ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਦੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚੋਂ ਕਢਾਉਣ ਉਤੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। ਉਨਾਂ ਉਮੀਦਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਖਰਚਾ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖਲਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੋਤੀ ਬਾਲਾ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਨਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 16 ਮਾਰਚ 2024  (       )-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਘਣਸ਼ਾਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 1967466 ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਵੋਟ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 7 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 14 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। 15 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 17 ਤੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਵੋਟਾਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣਤੀ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫੀਸ ਜਨਰਲ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲਈ 12.5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 85 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਅਤੇ ਦਿਵਆਂਗ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 18348 ਅਤੇ 16946 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 72 ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੋਟਰ ਵੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 1122 ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ 2126 ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਵਿਚ 10-10 ਮਾਡਰਨ ਬੂਥ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੂਥ ਉਤੇ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਦਫਤਰ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਗਰੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।   ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਟਡ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਹੈਲੀਕੈਪਟਰ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 99 ਫਲਾਇੰਗ ਟੀਮਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ Ñਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੋਤੀ ਬਾਲਾ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਨਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 16 ਮਾਰਚ 2024– ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ,  ਜਿੱਥੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 6 ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਗਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਬੈਰਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ  ਨੇ ਹਰੇਕ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਵੀ ਦਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ/ਸਫ਼ਾਈ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੈਚ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ (ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਰਸੋਈ) ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਕੈਦੀ ਨਾਲ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਲਪਕ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੇਂਦਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਖੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ।