ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੁਲਾਈ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ-2025 ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ, ਵੇਚ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੁੱਡਾ) ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2025 ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ 125 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 25 ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ (ਐਲ.ਓ.ਆਈ.) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲ.ਓ.ਆਈ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ ਸੌਂਪਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 50 ਏਕੜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜਿਜ਼ (ਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਵ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ 200 ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 600 ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 1600 ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇਗਾ।